पूर्वपिठीका:
सम्यक एज्युकेशन फोरम हि संस्था स्थापण्यामागचे दूरगामी उद्दिष्ट सार्वजनिक शिक्षणाची गुणवता वाढवणे हे आहे. आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेमधे सार्वजनिक तसेच खाजगी शिक्षण प्रणाली उपलब्ध आहेत. या दोन प्रणालींमधे सार्वजनिक शिक्षणाची सद्यस्थिती खूपच खराब आहे. खराब स्थिती मागची कारणे खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
सरकारी पातळीवरील अनास्था: घटनेतील कलम ४५ अनुसार, सरकार घटना लागू झाल्यापासून १०वर्षांच्या आत १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तिचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करील असे म्हटले आहे. सन २००२ मधे ८६व्या घटनादुरुस्तीने ६ वर्षांखालील मुलांसाठी बालसंगोपन आणि बाल शिक्षणाची विशेष व्यवस्था करण्याचे ठरवले आहे. परंतु शहरी तसेच ग्रामिण भागातील चित्र वेगळेच दिसते. शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी शाळांना परवानगी दिली जात आहे. सार्वजनिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
अंमलबजावणी पातळीवरील अनास्था: घटनेमधे जरी वयाच्या १४ वर्षांपर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तिचे केले आहे, वस्तुस्थिती पुर्णपणे वेगळीच आहे.
घटनेतील व्यवस्थेशी विपरीत द्विस्तरीय शिक्षण पध्दती अस्तित्वात आली. त्यामधे खाजगी व सार्वजनिक शिक्षण सुरु झाले. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांची मुले खाजगी शाळांमधून शिकू लागली. गरीब लोकांच्या मुलांना दर्जा ढासळलेल्या सार्वजनिक शाळांमधे शिकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
शहरी तसेच ग्रामिण भागातील लाखो मुले विविध कारणांमुळे शिक्षणापासुन वंचित आहेत. मुले शाळेत जाऊन सुध्दा दर्जा ढासळलेल्या शिक्षणामुळे त्यांना लिहिता – वाचता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पालकांचा कल मुलांना शाळेत न पाठवण्याकडे होऊ लागला. या गळतीसाठी खरे तर शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक होते. त्याऐवजी दुपारच्या आहारासारखे प्रलोभन देणे चालू झाले.
जनतेच्या पातळीवरील अनास्था:
निरक्षर आणि गरीब पालकांच्या घरामधे शैक्षणिक वातावरण नसते. नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा ढासळलेला दिसून येतो. मुले काय शिकत आहेत किंवा त्यांना काय येत आहे याबद्द्ल त्यांना काही कळत नाही. कळत असले तरी त्याचा जाब संबंधित शिक्षकांना विचारण्यासाठी ते सक्षम नसतात. ह्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा ह्यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच सुजाण नागरिकांचा दबाव गट तयार होत नाही. याचा परिणाम मुलांना खाजगी शाळांमधे प्रवेश घेण्याकडे होतो. नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या कमी होते.
ह्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सम्यक एज्युकेशन फोरमने खाली दिलेली उद्दिष्टे ठरवली आहेत.
- संस्थेचे काम महाराष्ट्रभर मान्यताप्राप्त सर्व शैक्षणिक संस्थांमधे केले जाईल.
- शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
- गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टींसाठी शैक्षणिक संस्थांबरोबर काम करण्यात येईल. उदा. प्रशिक्षण, शैक्षणिक प्रयोग.
- सरकारी खाती तसेच तत्सम संस्था, संघटनांची वेळोवेळी ह्या कामांमधे मदत घेण्यात येईल.
- बालकांचे हक्क (Child rights), शिक्षणाचा हक्क (Right to Education) ह्यांची सांगड घालून काम करण्यात येईल.
- शिक्षण तसेच त्याला लागणा-या अनुषंगिक गोष्टींसाठीच्या सोयी – सुविधांसाठी काम करण्यात येईल.
- समाजातील दुर्बल घटक जसे की आदिवासी, दलित, भटके – विमुक्त, स्त्रिया, ओबिसी, अपंग, अनाथ ह्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
- विविध शैक्षणिक प्रारुपे तयार करुन त्या प्रारुपांवर काम करण्यात येईल.
- शैक्षणिक प्रारुपे तयार करण्यासाठी तज्ञ व्यक्ती तसेच समाजातील सर्व घटकांची मदत घेण्यात येईल.
- शिक्षणाबरोबरच क्षमता तसेच कौशल्य वृध्दीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
- शैक्षणिक कामांसाठी सरकारी व तत्सम संस्थांबरोबर सल्ला मसलत तसेच विचारांची देवाण – घेवाण करण्यात येईल.
- गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मदत देण्यात येईल अथवा मिळवून देण्यात येईल.
- शैक्षणिक समस्या, त्यांवरील शक्य असलेले उपाय, शैक्षणिक प्रारुपे ह्यांचे दस्तावेजीकरण करण्यात येईल.